swamitva yojana kya hai

Swamitva Yojana Kya Hai । स्वामित्व योजना क्या है

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                 Swamitva Yojana Kya Hai

स्वामित्व योजना क्या है 

 

जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं तब से उन्होंने बहुत सी योजनाओं का सृजन कर देश के कई गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को लाभ पहुँचाया है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री जी ने 11 अक्टूबर 2020 को स्वामित्व योजना का उद्घाटन किया वैसे तो स्वामित्व योजना राष्ट्रीय पंचायती दिवस मतलब 24 अप्रैल को ही लांच की गई थी। पंचायती राज मंत्रालय ही स्वामित्व योजना को लागू कराने वाला नोडल मंत्रालय होगा। इस योजना को बताते समय मोदी जी ने बताया की जितना काम उनकी सरकार ने पिछले 6 वर्षों में किया उतना कार्य पिछले 6 दशकों में नहीं हुआ है। जैसा कि  हम सभी लोगों को पता है कि हमारा देश गाँव के लोगों के लोगों से मिलकर बना हुआ है और हमारे देश की अधिकतर आबादी  गाँव में रहती है और उनमें से अधिकतर लोगों के पास उनके घर और जमीनों के कोई कागज़ और दस्तावेज मौजूद नहीं है इसी तरह के विकारों को दूर करने के लिए मोदी जी ने स्वामित्व योजना को श्रजित किया है जिससे हर किसी को उनके घरों का हक़ मिले और सभी के पास दस्तावेज भी मौजूद हो जिसे स्वामित्व संपत्ति कार्ड बोला  जायेगा।

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इस योजना के जरिये लोगों के घरों एवं जमीनों  का ड्रोन्स द्वारा सर्वे किया जायेगा। ड्रोन्स द्वारा सर्वे करने का सारा कार्यभार सर्वे ऑफ़ इंडिया जो कि स्वामित्व योजना की नोडल एजेंसी है, के द्वारा किया जायेगा।
इसके बाद भू स्वामी को एक सम्पत्ति कार्ड दिया जायेगा जो कि उन घरों और जमीनों का एक वैध दस्तावेज माना जायेगा।
स्वामित्व योजना से आपको क्या लाभ मिलेगा 
 
इस योजना के बारे में बताते समय मोदी जी ने बाराबंकी की रामरती जी के बारे में जिक्र किया कि चुनौतियों का दृढ़ता से सामना करने वाली रामरती जी को स्वामित्व संपत्ति कार्ड बनवाने से उन्हें एक नया आत्मविश्वास मिला है और अब वो अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं। जैसे रामरती जी को नया आत्मविश्वास मिला उसी तरह से आप भी अपने सम्पत्ति कार्ड को पाने के बाद आत्म गर्वित महसूस करेंगे।
भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण होगा जिससे भविष्य में बहुत  आसानी होगी।
स्वामित्व  संपत्ति कार्ड से आप बैंक द्वारा लोन ले सकेंगे। इस योजना से सम्बन्ध संपत्ति नामांकन की प्रक्रिया बनाना है। इस योजना के आ जाने से भूमि का मापन और सत्यापन प्रक्रिया में भ्रष्टाचारी कम होगी और कार्य भी तेजी से होगा।
इस योजना से ग्रामवासियों को उनकी आवासीय संपत्ति का मालिकाना हक़ दिलाने में सहायता प्राप्त होगी।
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स्वामित्व योजना संपत्ति कार्ड
शुरुआत में स्वामित्व योजना के  तहत उत्त्तर प्रदेश के 346  गाँव , हरियाणा के 221 गाँव ,मध्य प्रदेश के 44 गाँव, उत्तराखंड के 50 गाँव एवं कर्नाटक के 2 गाँव के लोगों के स्वामित्व  बन गए हैं इस योजना का कार्यकाल 2020 से 2024 तक निर्धारित किया गया है मतलब कि इस योजना से 4 वर्षों में 6.62 लाख गांवों को लाभ पहुँचाना  निर्धारित किया गया है। ये  संपत्ति कार्ड बनाना  राज्य सरकारों का काम होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 लाख लोगों को  संपत्ति कार्ड वितरित किये।
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स्वामित्व योजना में होने वाला खर्चा  अभी तो केंद्र सरकार ही उठाएगी लेकिन हो सकता है भविष्य में इसमें राज्य सरकारों का भी अंशदान हो। इस वित्तीय वर्ष में स्वामित्व योजना  खर्चा लगभग 80 करोड़ रूपए है।
वैसे तो कुछ राज्यों में  स्वामित्व योजना शुरू हो चुकी है बिना किसी विवाद के लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने ड्रोन का खर्चा छोड़कर कर्मचारियों के आने जाने एवं कागजातों को तैयार करने में होने वाले खर्चे को जमीन के मालिकों से वसूलने का फैसला किया है इसके साथ ही हरियाणा सरकार फ़िलहाल तो किसी भी प्रकार का खर्चा तो भूमि के मालिकों से नहीं लिया है लेकिन आगे की खरीद पर सरकार रजिस्ट्री की रकम भू स्वामियों से वसूलेगी।

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